Old Pension Scheme: अभी के समय में पेंशन योजना को लेकर के काफी लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया हुआ है और बताया जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का चयन 2004 से पहले हुआ था उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके चलते काफी सारे सरकारी कर्मचारियों को राहत की सांस मिली है।
इसके साथ ही इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल बना हुआ है और उन्हें यह उम्मीद है कि आप उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी हालांकि सरकार के सामने इसे लागू करने की चुनौती अभी आ रही है, और लागू करने को लेकर के काफी सारे सवाल चल रहे हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी आज हम देने वाले हैं।
जाने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में
आप सभी की जानकारी के लिए बताने की ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर कहीं पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना होती थी जिसके तहत जितने भी कर्मचारी होते थे उन सभी को रिटायरमेंट के बाद उनकी वेतन का आखिरी का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था इसके अलावा महंगाई भत्ता के भी लाभ प्रदान किया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देने पड़ते थे।
मुख्य विशेषताओं के बारे में
इस स्कीम के अंतर्गत आपकी आखरी वेतन के अनुसार आपको पेंशन प्रदान किया जाता है जो की 50% रहता है इसके साथ ही आपको महंगाई भत्ता का लाभ प्रदान किया जाता है और कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना पड़ता है सरकार द्वारा ही सभी प्रकार की कार्रवाई की जाती है जिसमें आपको आजीवन पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।
क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल फिलहाल फैसले में कहा है कि जिन कर्मचारियों का चयन 1 जनवरी 2024 से पहले हुआ था। लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा कोर्ट में स्पष्ट किया हुआ है की पेंशन योजना का निर्धारण विज्ञापन और चयन की तारीख के आधार पर किया जाएगा ना की नियुक्ति के आधार पर किया जाएगा।
कोर्ट ने फैसले को लेकर के कुछ मुख्य बिंदु पेश किए हुए हैं जैसे कि बताया गया है कि एक जनवरी 2004 से पहले चयनित कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया जाएगा इसके साथ ही चयन की तारीख महत्वपूर्ण है, और नियुक्त की तारीख को मन नहीं किया जाएगा इसके साथ ही देरी से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और भी कई सारे लाभ है जो कि आपको शायद मिल सकते हैं।
